अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) पर फिर से सस्पेंशन का खतरा मंडरा रहा है. फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने नए संविधान बनाने में देरी के चलते भारतीय फुटबॉल फेडरेशन को चेतावनी दे दी है. फीफा ने साफ कर दिया है कि अगर फेडरेशन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो वह परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे. फीफा ने भारतीय फुटबॉल में जारी अव्यवस्था को लेकर एआईएफएफ को कड़ी चेतावनी दी है. एआईएफएफ को लिखे एक पत्र में फीफा ने फेडरेशन के लिए एक नया संविधान बनाने और चुनाव कराने की समय सीमा तय की है और साफ कर दिया है कि ऐसा ना करने पर भारतीय फुटबॉल को सस्पेंशन का सामना करना पड़ सकता है.
मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जल्द ही सुलझ जाएगा.
साल 2022 में फीफा ने तीसरी पार्टी के हस्तक्षेप के कारण एआईएफएफ को सस्पेंड कर दिया था. जिसके बाद सस्पेंशन हटाने के लिए एक समिति का गठन किया गया और चुनाव कराए गए. चुनाव के बाद वर्तमान एआईएफएफ अध्यक्ष कल्याण चौबे सत्ता में आए. हालांकि एआईएफएफ को एक नया संविधान बनाना था और नए चुनाव कराने थे, जो अभी तक नहीं हुआ है.
फीफा ने की आलोचना
फीफा ने भारतीय फुटबॉल में प्रोग्रेस की कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की है और जीरो मार्केटिंग की स्थिति और प्रशासनिक और प्रबंधकीय संकट का हवाला दिया है. चुनाव कराने और नए संविधान बनाने में देरी के लिए महासंघ की आलोचना भी की गई है. इंटरनेशन फुटबॉलरों के संगठन फीफप्रो ने भी फीफा को लेटर लिखकर भारतीय फुटबॉलरों की दुर्दशा को हाईलाइट किया, जो लीग के भविष्य पर स्पष्टता की कमी के कारण अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं.
फीफा ने भारतीय फुटबॉल फेडरेशन को संशोधित एआईएफएफ संविधान को मंजूरी देने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश लेने और फेडरेशन की अगली मीटिंग में एआईएफएफ संविधान के औपचारिक अनुसमर्थन हासिल करने समेत बाकी निर्देशों को लेकर कदम उठाने के लिए 30 अक्टूबर 2025 तक कर समय दिया है. अगर एआईएफएफ इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो फीफा को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसमें सस्पेंशन शामिल है. फीफा की इस चेतावनी ने भारतीय फुटबॉल में खलबली मचा दी है.