WFI विवाद: पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी, कहा- आरोप गंभीर, याचिकाकर्ताओं की पहचान जारी करने पर रोक

पीठ ने कहा कि सामान्य तौर पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (संज्ञेय मामलों की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों की शक्ति) के तहत पुलिस के पास जाने का उपाय उपलब्ध है. पीठ ने पूछा, ‘क्या आरोप हैं.’ सिब्बल ने बताया कि एक नाबालिग पहलवान समेत सात पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं लेकिन इस पहलू पर बहुत स्पष्ट कानून होने के बावजूद अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है. उन्होंने कहा, ‘ये महिला पहलवान हैं...एक नाबालिग समेत सात हैं. एक समिति की रिपोर्ट है जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है और कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है.’

कोर्ट ने क्या कहा

फैसलों का हवाला देते हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि इस प्रकृति के अपराध में प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए पुलिसकर्मी पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है. दलीलों पर गौर करते हुए पीठ ने कहा, ‘भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहलवानों ने याचिका में गंभीर आरोप लगाए हैं. अदालत को इस मामले पर गौर करने की आवश्यकता है. याचिका पर सुनवाई की जाती है. याचिकाकर्ताओं की पहचान जाहिर न की जाए. नोटिस जारी किया जाता है. शुक्रवार तक जवाब दाखिल किया जाए. सीलबंद लिफाफे में दी गयी शिकायतों को फिर से सीलबंद किया जाए.’