नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और भागलपुर सहित देश में खेल भागीदारी को बढ़ावा देने और इसे आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कई योजनाएं लागू करता है. अब तक, 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 359 जिलों में 453 खेलो इंडिया केंद्रों को अधिसूचित किया गया है. खेलो इंडिया योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 423.01 करोड़ की राशि की 62 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को विभिन्न श्रेणियों की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स कोचिंग के क्षेत्र में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंफाल, मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है. वहीं गुवाहाटी, असम में 2009-10 से लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन शिक्षा संस्थान (LNIPE) का एक उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र भी चालू है.
मंत्रालय की खेलो इंडिया योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 152 खेलो इंडिया सेंटर अधिसूचित किए गए हैं. इसके अलावा, 20 अकादमी को भी मान्यता दी गई है और 2 आर्मी बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सहायता प्रदान की जाती है. पूर्वोत्तर क्षेत्र से कुल 217 खेलो इंडिया एथलीट्स की पहचान की गई है. यह जानकारी युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में दिया.
पैरालंपिक के लिए खर्च किए 10.50 करोड़
सरकार के जरिए वित्तीय सहायता के लिए पैरा स्पोर्ट्स को 'प्राथमिकता' श्रेणी में रखा गया है. ऐसे में पैरा एथलीट्स के ट्रेनिंग और कॉम्पिटिटिव प्रदर्शन के लिए सभी जरूरी सहायता प्रदान की जाती है. भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) देश में पैरा एथलीट्स के साथ काम करने वाला मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) है. पीसीआई को भारत सरकार के जरिए नेशनल कोचिंग कैम्प्स, विदेशी एक्सपोजर, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, उपकरणों की खरीद, कोच और खेल कर्मचारियों के वेतन और इसके आयोजन के लिए एनएसएफ को सहायता योजना के तहत धन दिया जाता है. पैरालंपिक एथलीटों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. ये सबकुछ अन्य खिलाड़ियों जैसी ही होती हैं.
इसके अलावा, टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के तहत पिछले पैरालंपिक चक्र के दौरान पैरा एथलीटों पर 10.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी.