चंडीगढ़/दुबई: पंजाब सरकार राज्य को वैश्विक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित कर रही है. इसी कड़ी में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा ने दुबई में आयोजित वार्षिक निवेश बैठक (AIM) के दौरान यूएई के निवेशकों और वैश्विक कारोबारियों को पंजाब में निवेश करने का आमंत्रण दिया. उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 के तहत 100 से 125 प्रतिशत तक वित्तीय प्रोत्साहन, फास्ट-ट्रैक मंजूरियों और सिंगल-विंडो सिस्टम के माध्यम से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया.
उन्होंने यूएई में रहने वाले निवेशकों, वैश्विक कारोबारियों और पंजाबी समुदाय से पंजाब के औद्योगिक विकास में भागीदार बनने की अपील की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ दीर्घकालिक व्यापारिक साझेदारी विकसित करना भी है.
नई औद्योगिक नीति के तहत 125% तक निवेश प्रोत्साहन
अमन अरोड़ा ने बताया कि पंजाब की औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 के तहत पात्र विनिर्माण इकाइयों को उनके स्थिर पूंजी निवेश (Fixed Capital Investment-FCI) पर 100 प्रतिशत तक वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा सकता है. वहीं, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और सीमावर्ती जिलों एवं कंडी क्षेत्रों में स्थित पात्र इकाइयों के लिए यह प्रोत्साहन 125 प्रतिशत तक हो सकता है. यह लाभ कुल 500 करोड़ रुपये की निर्धारित सीमा के अधीन है.
नीति के प्रमुख प्रोत्साहनों में पात्र पूंजी निवेश पर 20 प्रतिशत तक पूंजी सब्सिडी (अधिकतम 10 करोड़ रुपये), निर्धारित अवधि के लिए शुद्ध एसजीएसटी की 75 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति और लागू शर्तों के अनुसार पात्र नई एवं विस्तार करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत छूट शामिल है.
उन्होंने कहा कि पंजाब निवेशकों को केवल एक उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं, बल्कि विनिर्माण, तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण और वैश्विक कारोबारी संचालन के लिए एक रणनीतिक साझेदार के रूप में राज्य को देखने का अवसर देना चाहता है.
अमन अरोड़ा ने कहा, "पंजाब के दरवाजे व्यापार के लिए खुले हैं और राज्य निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है. हमारा ध्यान कारोबार करने में आसानी, त्वरित मंजूरियों, नीतिगत स्पष्टता और निवेशकों को अधिकतम सहयोग प्रदान करने पर केंद्रित है."
इन्वेस्ट पंजाब के जरिए विदेशों से भी मिलेंगी निवेश संबंधी सुविधाएं
अमन अरोड़ा ने इन्वेस्ट पंजाब को राज्य की निवेशक सुविधा व्यवस्था का प्रमुख आधार बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से निवेशकों को नियामकीय मंजूरियों, वित्तीय प्रोत्साहनों और परियोजना संबंधी सहायता के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है.
इस पोर्टल के जरिए निवेशक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवश्यक स्वीकृतियों की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं, परियोजना से जुड़ी विशेष सुविधाओं की मांग कर सकते हैं और निवेश प्रक्रिया के दौरान लगातार सहयोग प्राप्त कर सकते हैं.
उन्होंने कहा कि दुबई में बैठा निवेशक भी डिजिटल माध्यम से पंजाब सरकार से जुड़कर निवेश के अवसरों, लागू मंजूरियों और उपलब्ध प्रोत्साहनों की जानकारी प्राप्त कर सकता है. सरकार का उद्देश्य निवेश की योजना बनाने से लेकर उद्योग शुरू करने तक की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाना है.
राजपुरा में 1,100 एकड़ का इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा निवेश का बड़ा केंद्र
अमन अरोड़ा ने अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (AKIC) के तहत राजपुरा में विकसित किए जाने वाले 1,100 एकड़ के एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर को यूएई के निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर बताया.
उन्होंने कहा कि इस क्लस्टर में विनिर्माण और उससे जुड़े सहायक उद्योगों के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं. यह परियोजना बड़े निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.
उद्योग मंत्री ने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार यूएई के वैश्विक निवेश नेटवर्क और पंजाब की औद्योगिक, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, तकनीकी एवं मानव संसाधन क्षमताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना चाहती है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करने और पंजाब को वैश्विक विनिर्माण एवं कारोबारी गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है.