बांग्लादेश में होगा IPL का टेलीकास्ट, मुस्तफिजुर रहमान के विवाद के चलते लगाए बैन के फैसले को नई सरकार ने पलटा!

बांग्लादेश ने आईपीएल 2026 के टेलीकास्ट के लिए दरवाजे खोल द‍िए हैं. नई सरकार ने बीते दिनों मुस्तफिजुर रहमान के विवाद के चलते लगाए आईपीएल टेलीकास्ट पर लगाए बैन के फैसले को पलट दिया है. नव-नियुक्त सूचना और प्रसारण मंत्री जाहिर उद्दीन स्वपन ने कहा कि बांग्लादेश में आने वाले आईपीएल के प्रसारण पर कोई रोक नहीं है. दरअसल बांग्लादेश सरकार ने कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज किए जाने के फैसले के चलते करीब तीन महीने पहले देश में IPL के टेलीकास्ट और प्रमोशन पर अनिश्चितकाल के लिए बैन लगा दिया था. 

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प्रोफ़ेसर यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने बांग्लादेश में IPL के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था. क्रिकबज के अनुसार इससे पहले युवा और खेल राज्य मंत्री अमीनुल हक ने बताया था कि पिछली अंतरिम सरकार के IPL पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद वे इसके प्रसारण के संबंध में संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे. 

खेल और राजनीति अलग- अलग  

डॉयचे वेले ने स्वपन के हवाले से कहा कि IPL का प्रसारण करने के लिए किसी ने भी हमसे संपर्क नहीं किया. हम खेल में राजनीति को नहीं मिलाना चाहते. हम इसे व्यावसायिक नजरिए से देखेंगे और अगर कोई चैनल IPL का प्रसारण करने के लिए आवेदन करता है तो हम उस पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे. 

स्टार स्पोर्ट्स कर सकता है टेलीकास्ट

स्वपन ने संकेत दिया कि स्टार स्पोर्ट्स IPL का प्रसारण कर सकता है. उन्होंने कहा कि हम किसी को भी इसका प्रसारण करने से नहीं रोकेंगे. अगर स्टार स्पोर्ट्स इसका प्रसारण करना चाहता है, तो वह कर सकता है. अगर हमारे चैनलों में से कोई इसका प्रसारण करना चाहता है, तो हम इसे सकारात्मक रूप से लेंगे, लेकिन हम किसी पर कोई जोर-जबरदस्ती नहीं करेंगे. 

अंतरिम सरकार के निर्देशों का अब कोई महत्व नहीं

बांग्लादेश के केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के ऑफिस सेक्रेटरी रेजाउल करीम लबलू का कहना है कि वे स्टार स्पोर्ट्स को IPL का प्रसारण करने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं हैं. लबलू का कहना है कि अगर स्टार स्पोर्ट्स बांग्लादेश में IPL का प्रसारण करता है, तो वे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने भी हमसे इसे रोकने के लिए नहीं कहा है. उन्होंने आगे कहा कि अंतरिम सरकार के उन निर्देशों का अब कोई महत्व नहीं है.