BCCI ने जम्मू-कश्मीर और बड़ौदा के प्रतिनिधियों को AGM मीटिंग में शामिल होने से क्यों रोका?

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी देश रतन दुबे 18 सितंबर को होने वाली BCCI की सालाना आम बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव अधिकारी एके जोती ने उनका नॉमिनेशन खारिज कर दिया है. BCCI की सदस्य एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की योग्यता की जांच करने वाली अपनी रिपोर्ट में जोती ने कहा कि दुबे को 2026 के चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता.यह फैसला JKCA के प्रेसिडेंट जावेद अहमद किताब और सुदर्शन मेहता की आपत्तियों के बाद लिया गया, जिसमें दुबे और JKCA सेक्रेटरी ने भी अपने जवाब दिए थे. 

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सात पेज के आदेश में कहा गया है कि जिस एपेक्स काउंसिल ने दुबे को नॉमिनेट किया था, उसे 30 अगस्त को प्रस्ताव पास करते समय कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी.जोती ने श्रीनगर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के 6 जून के आदेश का ज़िक्र किया, जिसमें 22 मई और 30 मई के उन कम्युनिकेशन पर रोक लगा दी गई थी, जिनके ज़रिए JKCA सेक्रेटरी ने एपेक्स काउंसिल का गठन किया था. 

दुबे का नॉमिनेशन भी अधूरा

काउंसिल के संविधान पर रोक लगी होने के कारण जोती ने कहा कि यह स्थगित स्थिति में है और इसलिए BCCI चुनाव के लिए JKCA प्रतिनिधि के तौर पर दुबे को नॉमिनेट करने वाला प्रस्ताव सही तरीके से पास नहीं किया जा सकता था. BCCI के 25 अगस्त के चुनाव नोटिफिकेशन के पैरा 3(G) के तहत दुबे का नॉमिनेशन भी अधूरा पाया गया.इस नियम के अनुसार संबंधित पूर्ण सदस्य एसोसिएशन के संविधान के मुताबिक सही अपॉइंटिंग अथॉरिटी से एक प्रस्ताव की ज़रूरत होती है. 

बड़ौदा के प्रतिनिधि प्रणव अमीन बाहर 

रिपोर्ट में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधि प्रणव अमीन की पात्रता की भी जांच की गई और उन्हें AGM में अपनी राज्य इकाई का प्रतिनिधित्व करने के लिए अयोग्य पाया गया.अमीन के मामले पर उसी प्रक्रिया के तहत विचार किया गया, जिसका मकसद यह तय करना था कि कौन से व्यक्ति चुनावी बैठक में BCCI सदस्य एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के हकदार हैं. 

दुबे के खिलाफ 'हितों के टकराव' (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट) के मामले भी लंबित हैं, जिससे उनकी पात्रता की जांच में एक और मसला जुड़ गया है.उन्हें बाहर किए जाने का मतलब है कि JKCA सचिव 18 सितंबर को मुंबई में होने वाली BCCI की चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए पात्र प्रतिनिधियों में शामिल नहीं होंगे.