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सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को एक बड़ी कानूनी राहत देते हुए उन पर लगा 9 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 'प्रतिबंध को आजीवन बनाए रखने का कोई उद्देश्य नहीं था' और ठाकुर द्वारा बिना शर्त माफी मांगने के बाद अब वह बीसीसीआई की आंतरिक प्रशासनिक और अन्य गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। साल 2017 में लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू न करने के कारण तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की पीठ ने उन्हें पद से हटाकर बोर्ड की गतिविधियों से दूर रहने का आदेश दिया था। अब वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इस आदेश में संशोधन किया है। इस फैसले के बाद अनुराग ठाकुर की क्रिकेट प्रशासन में दोबारा सक्रिय भूमिका निभाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि वह लंबे समय तक क्रिकेट प्रशासन से जुड़े रहे हैं और उनके नेतृत्व में बोर्ड ने कई अहम फैसले लिए थे।
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