'ये धर्म और अधर्म की लड़ाई', बीसीसीआई के पूर्व कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी का बड़ा बयान

'ये धर्म और अधर्म की लड़ाई', बीसीसीआई के पूर्व कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी का बड़ा बयान
रैली को संबोधित करते अनिरुद्ध चौधरी

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अनिरुद्ध चौधरी हरियाणा के तोशाम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं

अनिरुद्ध ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

तोशाम के पटोदी कलां गांव में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार और बीसीसीआई के पूर्व कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने शनिवार को कहा कि 5 अक्टूबर के चुनावों में अपार जन समर्थन ना केवल तोशाम सीट बल्कि पूरे हरियाणा में हो रहे बदलाव का प्रमाण है. अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस सरकार ने पिछले दस सालों में हरियाणा के लोगों को धोखा दिया है. किसानों, पहलवानों और बेरोजगार युवाओं से लेकर समाज के हर वर्ग ने हरियाणा में कुशासन का खामियाजा भुगता है.

बीसीसीआई के पूर्व कोषाध्यक्ष ने कहा-  

विशाल जनसभा में सभी के अपार जनसमर्थन और उपस्थिति को देखकर मुझे विश्वास है कि तोशाम के साथ-साथ पूरे हरियाणा में परिवर्तन होने जा रहा है. लोग 'निवर्तमान' सरकार से जवाब मांग रहे हैं, खासकर बीजेपी के 2014 और 2019 के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों के बारे में.

 

सरकारी पोर्टल भ्रष्टाचार का जाल बन गए हैं, 10 सालों में 1000 करोड़ रुपये के 50 बड़े घोटाले हुए हैं, हरियाणा एक असुरक्षित राज्य बन गया है, इसके युवा नशे में शामिल हैं, हर वर्ग को लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा है और भूलने लायक नहीं है. अग्निवीर योजन-एक लंबी सूची है जिस पर हरियाणा के लोग भाजपा से जवाब चाहते हैं.

 

रैली के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी जनता को संबोधित किया. हुड्डा ने लोगों से 5 अक्टूबर को कांग्रेस के पक्ष में एकजुट होकर मतदान करने की अपील की.  हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो क्षेत्र के विकास और लोगों के कल्याण के लिए ईमानदारी से सब कुछ कर सकती है.  हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी के सात वादों पर हाइलाइट करते हुए कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कांग्रेस के नेतृत्व में ही हो सकता है.

 

18 सितंबर को नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जारी कांग्रेस के घोषणापत्र में महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति माह, 500 रुपये में सस्ता एलपीजी सिलेंडर, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, दो लाख सरकारी नौकरियां, यूपी के लिए मुफ्त बिजली जैसी सात गारंटी शामिल थीं. एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और जाति जनगणना के लिए कानूनी गारंटी के लोकसभा चुनावों के अपने वादों को जारी रखने के अलावा 500 इकाइयों तक. 

 

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