र‍ियान पराग के वेप‍िंग मामले के बाद टीमों पर लगाम कसने की तैयारी में BCCI, सैकिया का बड़ा बयान

राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2026 में अपने खेल से ज्यादा विवादों के कारण चर्चा में है. पहले टीम मैनेजर रोमी भ‍िंडर के कारण और फिर कप्तान र‍ियान पराग के कारण टीम विवादों से घ‍िरी रही.

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देवजीत सैकिया ने कहा कि खिलाड़ियों और अधिकारियों को आईपीएल की छवि बनाए रखने के लिए तय अनुशासन का पालन करना चाहिए (PC: Getty)

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बीसीसीआई ने रियान पराग पर वेपिंग का इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगाया.

राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर रोमी भिंडर पर भी बोर्ड ने फाइन लगाया.

कप्तान रियान पराग के वेप‍िंग के इस्तेमाल और टीम मैनेजर रोमी भ‍िंडर के डगआउट में फोन इस्तेमाल करने पर राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 में अपने खेल से ज्यादा विवादों के कारण चर्चा में है. जिसके बाद अब बीसीसीआई टीमों पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार को कहा कि खिलाड़ियों और अधिकारियों को आईपीएल की छवि बनाए रखने के लिए तय अनुशासन का पालन करना चाहिए और संचालन संस्था नियमों का उल्लंघन करने वाली पक्षों पर ‘लगाम कसने’ के लिए और भी कड़े उपायों पर विचार कर रही है.

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सैकिया की यह टिप्पणी पराग और भिंडर पर दो अलग-अलग घटनाओं के लिए जुर्माना लगाए जाने के ठीक बाद आई है. टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला टीम की चयन मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए सैकिया ने आईपीएल को लेकर भी बात की और उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वाली टीमों के ख‍िलाफ एक्शन लेने की बात की.

प्रोटोकॉल पर विचार

सैकिया ने कहा कि

प्रेस रिलीज में हमने बहुत साफ तौर पर कहा है कि हम उन टीमों पर लगाम कसने के लिए कुछ अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रही हैं. हम कुछ कार्रवाई करेंगे और हम आईपीएल के विभिन्न नियमों और शर्तों और प्रोटोकॉल पर विचार कर रहे हैं कि टीमों को कैसा व्यवहार करना चाहिए. 

पराग पर कैमरे में ‘वेपिंग’ करते हुए पकड़े जाने के बाद 25  लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. जबकि भिंडर पर पीएमओए प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि उन्होंने डग-आउट में मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था.सैकिया ने कहा कि यह सिर्फ उनके खिलाड़ी या कोई अधिकारी ही नहीं हैं. एक टीम के तौर पर उन्हें एक निश्चित अनुशासन बनाए रखना होगा ताकि आईपीएल की छवि पर कभी भी बुरा असर नहीं पड़े. यह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड को कोई फैसला लेना होगा और वह कुछ कार्रवाई करेंगे. 

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