बड़ी खबर: BCCI ने अचानक बुलाई अपेक्स काउंसिल मीटिंग, वर्ल्ड कप और साउथ अफ्रीका-वेस्ट इंडीज सीरीज पर होगा फैसला

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल 2025 के पहले दिन अपेक्स काउंसिल मीटिंग बुलाई है. 22 मार्च को कोलकाता में सुबह साढ़े 10 बजे यह मीटिंग रखी गई. बीसीसीआई ने यह मीटिंग अचानक से बुलाई है.

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बीसीसीआई अपेक्स काउंसिल मीटिंग 22 मार्च को है.

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बीसीसीआई अपेक्स काउंसिल मीटिंग 22 मार्च को कोलकाता में सुबह साढ़े 10 बजे रखी गई.

10 मार्च को स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईपीएल कमिश्नर अरुण धूमल को चिट्ठी भेजकर तंबाकू विज्ञापन रोकने को कहा था.

महिला वर्ल्ड कप 2025 सितंबर-अक्टूबर में प्रस्तावित है.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल 2025 के पहले दिन अपेक्स काउंसिल मीटिंग बुलाई है. 22 मार्च को कोलकाता में सुबह साढ़े 10 बजे यह मीटिंग रखी गई. बीसीसीआई ने यह मीटिंग अचानक से बुलाई है. कोलकाता में ही आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला केकेआर और आरसीबी के बीच शाम में खेला जाएगा. स्पोर्ट्स तक को मिली जानकारी के अनुसार, अपेक्स काउंसिल मीटिंग में महिला वर्ल्ड कप 2025 और वेस्ट इंडीज व साउथ अफ्रीका के साथ घरेलू सीरीज के वेन्यू पर फैसला लिया जाएगा. साथ ही आईपीएल के दौरान तंबाकू के विज्ञापनों पर रोक को लेकर भी निर्णय होगा.

10 मार्च को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आईपीएल कमिश्नर अरुण धूमल को चिट्ठी भेजी गई थी जिसमें आईपीएल के दौरान तंबाकू के विज्ञापनों व स्टेडियम के आसपास तंबाकू उत्पादों की ब्रिकी पर रोक लगाने को कहा गया था. वहीं महिला वर्ल्ड कप 2025 सितंबर-अक्टूबर में प्रस्तावित है लेकिन इसके वेन्यू अभी तक तय नहीं हुए हैं. साउथ अफ्रीका के साथ भारत को दिसंबर-जनवरी में ऑल फॉर्मेट सीरीज खेलनी है. वेस्ट इंडीज के साथ उसकी टेस्ट सीरीज है जो अक्टूबर में होनी है.

स्टेडियम्स में दिखते हैं तंबाकू उत्पाद

 

भारतीय टीम के घरेलू मैचों के दौरान स्टेडियम्स में तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन लगातार दिखाई देते हैं. इसकी वजह से बीसीसीआई पर निशाना साधा जाता रहा है. माना जा रहा है कि अपेक्स काउंसिल मीटिंग पर तंबाकू उत्पादों के प्रमोशन पर पाबंदी लगाई जा सकती है. इसके तहत शराब के विज्ञापन पर भी रोक हो सकती है.

BCCI मीटिंग में इन मुद्दों पर भी होगी बात

 

बीसीसीआई ने मीटिंग में 12 मुद्दे चर्चा के लिए रखे हैं. इनमें 2025-26 के घरेलू सीजन के लिए ढांचे पर फैसला भी शामिल है. सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी के तहत सुनवाई के लिए बनाई गई कमिटी में एक सदस्य के बदलाव पर भी बात होगी. इनके अलावा 2011-12 से लेकर 2017-18 के बीच इनकम टैक्स के मसले पर विवाद से विश्वास स्कीम की अपडेट भी दी जाएगी.

 

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